शाळा व्यवस्थापन समिती
स्थानिक स्वराज्य संस्था,/शासकीय व अनुदानित शाळांमध्ये समितीची स्थापना.समितीचा कार्यकाल २ वर्ष,२ वर्षानंतर पुनर्रचना.
मुख्याधापक / केंद्रप्रमुख यांनी शाळा व व्यवस्थापन समितीची रचना / पुनर्रचना करण्यापूर्वी पालकसभेत समितीविषयक सर्व माहिती देणे आवश्यक.
समितीची रचना राजकीय / सामाजिक दबावाखाली न करता पालकसभेत खेळीमेळीच्या वातावरणात व कायद्यातील / नियमावलीतील तरतुदीच्या आधारे करावी.
शाळा व्यवस्थापन समिती रचना
७५% सदस्य बालकांचे माता,पिता किंवा पालक उर्वरित २५ % सदस्यांमध्ये मुख्याध्यापक, ग्रामपंचायत / म.न.पा.सदस्य,शिक्षक,शिक्षणतज्ञ किंवा बालविकास तज्ञ यामधून निवड केलेल्यांचा समावेश.
किमान ५०% सदस्य महिला.
स्वीकृत सदस्य म्हणून शाळेतील २ विद्यार्थ्यांची निवड ( किमान १ मुलगी असावी.)
पालक सद्स्यामधून अध्यक्षाची निवड करण्यात येईल.
शाळेचे मुख्याध्यापक समितीचे पदसिद्ध सचिव असतील
विशेष गरजा असणा-या बालकांचे आणि दुर्बल घटकातील माता,पिता किंवा पालक यांना प्रतिनिधित्व.
शाळा व्यवस्थापन समिती जबाबदा-या व कार्य
शाळेच्या कामकाजावर देखरेख ठेवणे.
शिक्षक आपली कर्तव्ये पार पाडत असल्याची खात्री करणे.
शाळाबाह्य, विकलांग अशा बालकांचा शोध घेऊन त्यांना शाळेत दाखल करणे व त्यांचे प्राथमिक शिक्षण पूर्ण होत असल्याची खातरजमा करणे.
गावातील/ परिसरातील कोणतेही बालक शाळेच्या प्रवाहाबाहेर राहणार नाही याची दक्षता घेणे.
शालेय पोषण आहार योजना इतर सर्व शासकीय योजना यांची अंमलबजावणी सुरळीत व पारदर्शक करणे.
शालेय मंत्रिमंडळ / बालपंचायतीच्या अहवालाद्वारे बालकांची मत जाणूनघेणे.
शाळेच्या जमाखर्चाचा वार्षिक लेखा तयार करण्याची व्यवस्था करणे.
शाळा विकास आराखडा तयार करून स्थानिक प्राधिकरणास सादर करणे.
शालेय गुणवत्ता विकासामध्ये येणा-या अडचणीचे निरसन करून शाळेचा विकास करणे.
शालेय उपक्रम व अध्ययन प्रक्रिया यांमध्ये सक्रिय सहभाग घेणे.
महिन्यातून किमान एक बैठक घेणे , बैठकीचे इतिवृत्त सर्व पालकांना उपलब्ध करून देणे.
################################
School Transport Committee
शालेय परिवहन समिती
महाराष्ट्रातील शिक्षण व्यवस्थेमध्ये शालेय विद्यार्थी परिवहन हा मुद्दा अत्यंत महत्वाचा आहे. परिवहन व्यवस्थेला शिस्त व दिशा प्राप्त करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या शालेय शिक्षण विभाग व परिवहन विभागाने काही नियमावली निश्चित करून महाराष्ट्रातील सर्व शालेय परिवहना साठी लागू करण्याचा निर्णय घेतला. शालेय परिवहन समिती जिल्हा स्तर, महानगरपालिका स्तर व शालेय स्तरावर गठीत करण्याचा निर्णय याच परिपत्रकान्वये घेण्यात आला. त्याअनुषंगाने विद्यार्थ्यांची सुरक्षितता व सुरक्षित वाहतूक व्यवस्था नियंत्रित ठेवण्यासाठी शाळेत परिवहन समिती असणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
या समिती संघटनाचा चा उद्देश विद्यार्थ्यांची ने-आण सुरक्षित करणे, अवैध वाहतुकीवर आळा बसवणे व वाहतूक नियमांचे उल्लंघन टाळणे याबरोबरच शालेय परिवहन समितीकडे खालील कार्य आहेत.
शालेय परिवहन समितीची कार्य:-
मुलांना समुपदेशन व सुरक्षा जागृती करणे.
शाळेतील मुलांना दररोज सुरक्षितपणे ने - आण करणे.
बस थांबे, परिवहन शुल्क निश्चित करणे.
वाहनांची कागदपत्रे, नोंदणी प्रमाणपत्र, वय, विमा, परवाना, वायू प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र
वाहन चालवण्याचा परवाना, प्रथमोपचार पेटी इत्यादी बाबी तपासणे व मगच अश्या वाहनास परवानगी ची शिफारस करणे.
या सर्व बाबींवर अतिशय सुक्ष्मनिरिक्षण ठेवण्यासाठी, मार्गदर्शक म्हणून या समितिचे असणे खुप आवश्यक आहे....
शालेय परिवहन समिती रचना
शालेय परिवहन समिती
अध्यक्ष मुख्याध्यापक / प्राचार्य
सदस्य पालक संघाचा प्रतिनिधी
पोलीस विभागाचा प्रतिनिधी
प्रादेशिक परिवहन विभागाचा मोटार वाहन निरीक्षक
शिक्षण निरीक्षक
बस कंत्राटदराचा प्रतिनिधी
स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा प्रतिनिधी
################################
महिला तक्रार निवारण समिती किंवा विशाखा समिती
सर्वोच्च न्यायालयाने स्त्रियांच्या कामाच्या ठिकाणी होणाऱ्या लैंगिक छळाच्या अनुषंगाने घालून दिलेली मार्गदर्शक तत्त्वे आहेत. त्यानुसार महाराष्ट्र शासनाच्या महिला व बालविकास विभागाने 19 सप्टेंबर 2006 रोजी शासन निर्णय पारित केला. त्यामध्ये शासकीय, निमशासकीय सेवेतील महिला कर्मचार्‍यांच्या लैंगिक छळाच्या समस्यांची तपासणी करण्यासाठी शासनाने नियुक्त केलेल्या समितीच्या शिफारशींची अंमलबजावणी आणि त्या अनुषंगाने सर्व कार्यालयात, संस्थात समित्या स्थापन करण्याचा महिला समितीच्या संदर्भातील सर्वसमावेशक आदेश पारित करण्यात आला. वरील परिपत्रकान्वये शासकीय, निमशासकीय कार्यालये, शाळा, महाविद्यालये मध्ये कार्यरत असलेल्या महिला कर्मचारी, विद्यार्थिनी यांच्यावर लैंगिक अत्याचाराच्या घटनांना प्रतिबंध बसवण्यासाठी महिला तक्रार निवारण समितीची शालेय विशाखा समितीची रचना करण्यात यावी असे नमूद करण्यात आले आहे.
महिला तक्रार निवारण समिती किंवा विशाखा समितीचा उद्देश :
१. शालेय आवारात कार्यालयांमध्ये होणाऱ्या महिलांच्या लैंगिक छळावर प्रतिबंध घालणे.
२. महिला कर्मचारी विद्यार्थिनी यांच्या समस्या सोडवणे.
महिला तक्रार निवारण समिती किंवा विशाखा समितीचा रचना :
१. मुख्याध्यापिका किंवा सेवाजेष्ठ शिक्षिका किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्था महिला प्रतिनिधी – अध्यक्ष
२. मुख्याध्यापिका किंवा सेवाजेष्ठ शिक्षिका किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्था महिला प्रतिनिधी – सचिव
३. आरोग्यसेविका किंवा संस्थेने नामनिर्देशित केलेले वैद्यकीय अधिकारी
४. शाळेतील सर्व शिक्षिका
५. शाळेतील सर्व महिला शिक्षकेतर कर्मचारी
६. प्रत्येक इयत्तेतील एक विद्यार्थिनी प्रतिनिधी·
महिला पालकांचाही समावेश या समितीमध्ये केला जाऊ शकते.
महिला तक्रार निवारण समिती किंवा विशाखा समितीचा कार्यकाल:
या समितीचा कार्यकाळ एक वर्षांचा असावा.
महिला तक्रार निवारण समिती किंवा विशाखा समितीचा कार्य:
१. महिलांवर होणाऱ्या लैंगिक छळावर प्रतिबंध घालणे.
२. महिलांच्या समस्या अडचणी सोडवण्याचा प्रयत्न करणे.
३. एखाद्या महिलेवर अत्याचार किंवा विनयभंग होत असेल तर ती भीतीपोटी किंवा लज्जेने तक्रार करणार नाही व समस्येचे स्वरूप वाढू शकते. अशा वेळी ती महिला किंवा विद्यार्थिनी इतर महिलांच्या पुढे आपली समस्या सहजपणे मांडू शकते व तशी संधी उपलब्ध करून देणे.४. लैगिक अत्याचार विरोधी जागृती निर्माण करणे.·
महिला तक्रार निवारण समिती किंवा विशाखा समितीची स्थापना करून तसा फलक समिती सदस्यांच्या नावासह प्रत्येक कार्यालयाबाहेर किंवा शाळा-महाविद्यालयात बाहेर लावणे बंधनकारक आहे.
आज समाजाची परिस्थिती पाहिली तर आपणास महिला अत्याचार, विनयभंग इ. समस्यांनी उग्र स्वरूप घेतल्याचे दिसून येईल. यावर खबरदारीचा उपाय म्हणून शासनाने महिला तक्रार निवारण समिती किंवा विशाखा समिती हे अनेक उपाययोजनांपैकी एक होत. या समितीची निर्मिती केवळ कागदावर न होता प्रत्यक्षात कार्यरत असणे अत्यंत गरजेचे आहे.
################################
शिक्षक पालक सभा
Parents Teacher Committee
राज्यातील प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांच्या भौतिक, शैक्षणिक व विद्यार्थी विकासाच्या संदर्भातील समस्या सोडवण्यासाठी व शालेय कामकाजामध्ये पालकांचा सक्रिय सहभाग व सहयोग वाढवण्यासाठी दिनांक 16 मे 1996 च्या शासन निर्णयान्वये प्रत्येक मान्यताप्राप्त शाळेत पालक शिक्षक संघाची स्थापना करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. त्या अनुषंगाने माध्यमिक शाळा संहितेतील नियम क्रमांक 3.2 मध्ये तरतूद करण्यात आलेली आहे.
त्यानंतर माननीय उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रातील प्रत्येक खाजगी विनाअनुदानित शाळेतही पालक-शिक्षक सभा स्थापने संदर्भात निर्णय देण्यात आला.
महाराष्ट्र शासनाच्या शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाच्या वतीने दिनांक 24 ऑगस्ट 2010 रोजी शासन निर्णय पारित करण्यात आला या शासन निर्णयामध्ये पालक-शिक्षक संघाचे मार्गदर्शक तत्त्वे निश्चित करण्यात आली.
पालक-शिक्षक सभेची मार्गदर्शक तत्त्वे:
१. शाळेतील प्रत्येक विद्यार्थ्याचे पालक पालक-शिक्षक संघाचे सभासद असतील.
२. पालक-शिक्षक संघाच्या मूळ उद्देश विद्यार्थी व शिक्षकांच्या समस्या सोडविणे हा आहे. पालक शिक्षक संघाने शाळेचा दैनंदिन कामकाजात व प्रशासनात लक्ष्य घालने अपेक्षित नाही.
३. प्रत्येक शाळेत पालक शिक्षक सभेची स्थापना करणे अनिवार्य आहे.
४. शैक्षणिक वर्ष सुरू झाल्यापासून तीस दिवसाच्या आत पालक शिक्षक संघाची स्थापना करणे प्रत्येक शैक्षणिक संस्थेला बंधनकारक असेल.
पालक-शिक्षक संघाच्या कार्यकारिणी समितीची रचना:
१. अध्यक्ष प्राचार्य / मुख्याध्यापक
२. उपाध्यक्ष पालकांमधून एक
३. सचिव शिक्षकांमधून एक
४. सहसचिव (२) पालकांमधून १ व शिक्षकांमधून १
५. सदस्य प्रत्येक इयत्तेतील एक शिक्षक
प्रत्येक तुकडीसाठी एक पालक
(जेवढ्या तुकडे असतील तेवढे पालक)
कार्यकारणी समितीमध्ये 50 टक्के महिला असणे अनिवार्य असेल.
ही कार्यकारिणी सदस्यांच्या नावाची यादी शाळेच्या सूचनाफलकावर तसेच संकेतस्थळावर प्रदर्शित करण्यात येईल.
पालक शिक्षक संघाची स्थापना केल्यानंतर 15 दिवसाच्या आत सदस्यांची यादी संबंधित शिक्षणाधिकारी किंवा शिक्षण निरीक्षक यांच्याकडे सादर करण्यात यावी.
पालक शिक्षक संघाची कर्तव्य किंवा कार्य :
१. नियोजनाप्रमाणे अभ्यासक्रम पूर्ण होईल हे पाहणे .
२. अभ्यासक्रमात कमकुवत असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी योग्य त्या उपाययोजना सुचवणे.
३. अभ्यासक्रमाशी पूरक असलेल्या अभ्यासक्रमाचे नियोजन करण्यासाठी शाळांना साह्य करणे.
४. सहशालेय उपक्रमांना मान्यता देणे.
५. शाळेतील शैक्षणिक शुल्क, सत्र फी व सहशालेय उपक्रमांसाठी आकारण्यात येणारे शुल्क संबंधीची माहिती घेऊन पालक-शिक्षक संघाच्या कार्यकारणी समितीपुढे त्यांचे म्हणणे
मांडणे.
################################
शालेय आपत्ती निवारण समिती
अचानकपणे उद्भवणारी व मोठ्या प्रमाणात जीवित व वित्तहानी घडवून आणणारे नैसर्गिक व मानवनिर्मित अपघाती घटना म्हणजे आपत्ती होय.
या बुद्धीचे दोन प्रकार पडतात मानवनिर्मित आपत्ती व नैसर्गिक आपत्ती
मानवनिर्मित आपत्ती ही तयार होण्यामागे मानव स्वतः कारणीभूत असतो त्यामुळे ही आपत्ती टाळता येऊ शकते, तर नैसर्गिक आपत्तीही टाळणे शक्य नसते तर त्याला पूर्वतयारीने व काळजीपूर्वक हाताळून त्यामध्ये होणाऱ्या हानीचे प्रमाण कमी करता येऊ शकते.
जपान हे राष्ट्र पाण्याने व्यापलेला व विभागलेले द्वीपकल्प आहे. त्यामध्ये भूकंप ही नित्याची बाब आहे. 11 मार्च 2011 ला आलेला भूकंपाने पूर्ण जग हादरून गेले होते.हा भूकंप सर्व भूकंपाची माता किंवा महाप्रलयकारी होता. या भूकंपामुळे पृथ्वीचा अक्ष ४ इंचानी हलला गेला व जपान अमेरिकेकडे आठ फूट जवळ गेले. जपान मध्ये या महाभूकंपात मोठी जीवितहानी अपेक्षित होती मात्र तिथे काहीच लोकांचे प्राण गेले. याच भूकंप त्सुनामीचा महाप्रलय जन्माला गेला व भारतामध्ये हजारो लोकांना आपले प्राण गमावावे लागले याचे कारण म्हणजे जपान मधील लोक अशा नैसर्गिक आपत्तीसाठी सदैव तयार असतात व प्रशिक्षण, ड्रिल, व मार्गदर्शन त्यांना दिले जाते. भारतामध्ये अशा प्रकारच्या ड्रील्स प्रशिक्षण व मार्गदर्शनाचा अभाव आढळतो व त्यामुळेच भारतामध्ये जास्त प्रमाणात हानी आढळून आल्याचे वृत्त आहे.
शिक्षण हक्क कायदा RTE 2009 नुसार शाळेत विद्यार्थी संरक्षण करण्याची जबाबदारी त्या शाळेचे मुख्याध्यापक शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी यांची आहे.
कोणतीही आपत्ती आपल्याला सांगून येत नसते किंवा तिच्यावर नियंत्रण करणे शक्य होत नसते मात्र आपत्तीची माहिती पूर्वतयारी नियोजन व आपत्तीपासून वाचण्याचा सराव यातून त्याची तीव्रता व त्यापासून होणारी हानी कमी करता येऊ शकते.
ग्रामीण भागांमध्ये व शहरी भागांमध्ये शालेय शिक्षण देत घेत असताना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागते त्यामधे पूर, भूकंप, अतिवृष्टी, वीज, भूस्खलन अशा प्रकारच्या अनेक समस्यांना विद्यार्थ्यांना व शाळेला सामोरे जावे लागते. अशा या नैसर्गिक व मानवनिर्मित आपत्तींवर पर्याय काढण्यासाठी आपत्तीच्या काळात घावायची काळजी, खबरदारी, व नियोजनासाठी प्रत्येक शाळेमध्ये आपत्ती निवारण समिती असणे गरजेचे आहे.
आप्पत्ती निवारण समितीची रचना:
१. मुख्याध्यापक अध्यक्ष
२. आपत्ती निवारण प्रशिक्षण घेतलेली व्यक्ती सदस्य
३. शिक्षक प्रतिनिधी सदस्य
४. पालक प्रतिनिधी सदस्य
५. विद्यार्थी प्रतिनिधी सदस्य
६. विद्यार्थिनी प्रतिनिधी सदस्य
१. आपत्तींची माहिती विद्यार्थ्यांना देणे
२. आपत्ती काळातील सुरक्षिततेचे नियम तरतुदी यांची माहिती विद्यार्थ्यांना देणे
३. आपत्ती व्यवस्थापनाचे प्रात्यक्षिक सराव ड्रिल विद्यार्थ्यांकडून करून घेणे.
४. आपत्ती निवारण विभागाचे कार्यक्रम राबविणे
५. आपत्ती व्यवस्थापन विषयावर मार्गदर्शकांचे मार्गदर्शन विद्यार्थ्यांना उपलब्ध करून देणे.
################################
माता पालक शिक्षिका संघ
Mother Teacher Committee
बालक हा वडिलांपेक्षा मातेच्या सान्निध्यात जास्त प्रमाणत असतो. बहुतांशी वडील व्यवसायामुळे बालकांच्या संपर्कात कमी प्रमाणात येताना दिसून येतात. आईला बालक आगदी मनमोकळेपणे बोलू शकतो व आपल्या समस्या, अडचणी, कल्पना, मागण्या आई समोर मांडू शकतो. या नात्याचा उपयोग शैक्षणिक कार्यामध्ये करून घेण्यासाठी व विद्यार्थ्याची प्रगती साधण्यासाठी मातापालक शिक्षिका संघ तयार करण्यामागचा उद्देश आहे.
माता पालक समितीच्या माध्यमातून शालेय कामकाजामध्ये माता पालकांना सहभाग घेणे, अध्यायन अध्यापन कार्यास नवी दिशा प्राप्त करणे. व त्यातूनच बालकांचा व्यक्तिमत्व विकास साधने शक्य होऊ शकते.
उदा. एखादा बालक घरी आपल्या आई समोर एखादी कविता, गीत किवा गोष्ट आगदी सहजपणे व उत्कृष्ट पणे सदर करत असेल आणि शाळेत मात्र गप्प बसत असेल तर माता पालक व शिक्षिका यांच्या समन्वयातून सदरील समस्या दूर करता येवू शकते.
माता पालक शिक्षिका समितीची रचना :
१. अध्यक्ष : शाळेचे मुख्याध्यापक
२. सचिव : शाळेतील जेष्ठ शिक्षिका
३. सदस्या : वर्ग शिक्षिका प्रतिनिधी
४. सदस्या : माता पालक प्रतिनिधी
( समिती मध्ये किमान सहा सदस्य असणे आवश्यक आहे )
माता पालक शिक्षिका समितीची उद्दिष्टे:
१. माता पालक व शिक्षिका यांच्यामध्ये समन्वय साधने.
२. शालेय कामकाजात पालकांचा सहभाग घेणे.
३. माता पालकांना शाळेशी संवाद साधण्यासाठी मंच उभारणे.
४. विद्यार्थ्यांच्या कलागुण विकासासाठी कार्य करणे.
५. शासनाच्या योजनां आपेक्षाची माहीती देणे.
६. शालेय कामकाज व शाळेची विश्वासाहर्ता वाढविणे.
माता पालक शिक्षिका समितीची कार्ये व दिशा :
१. माता पालक व शाळा यांच्यात संवाद सभा आयोजन.
२. महिला बालक दिन सदरीकारानातून.
३. स्नेह संमेलनात समितिचा सहभाग घेणे .
४. सहशालेय उपक्रमात सहभाग घेणे.
५. अनुभवी महिलांचा व विविध क्षेत्रातील यशस्वी महिलांचा अध्यानन अध्यापन कार्यात सहभाग घेणे.
६. महिला प्रभोदनात्मक उपक्रम.
७. महिला ग्रामसभेचे आयोजन.
इत्यादी कार्यांचा अंतर्भाव आपण समिती द्वारे करू शकतो व यापेक्षा अधिक उपक्रम आपल्या गरज व इच्छेप्रमाणे अवलंबू शकतो .
